अनुसूचित जनजाति (एसटी) आधुनिक साहित्य में, अनुसूचित जातियों को जनजाति के रूप में संदर्भित किया जाता है , जिसका अर्थ है "टूटा हुआ" या "बिखरा हुआ",. 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य और केंद्र ... |
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों की शैक्षिक एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। आप इस योजना, इसके उद्देश्यों, निधिकरण, लाभार्थियों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते ... |
18 июн. 2023 г. · संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, अनुसूचित जनजातियाँ वे आदिवासी या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासियों और आदिवासी समुदायों का भाग या उनके समूह हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस प्रकार घोषित ... |
परिचय · 1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जबरन अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ खिलाना या पिलाना। · 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को शारीरिक चोट पहुंचाना या उनके घर के आस-पास या परिवार में उन्हें अपमानित ... |
म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग. द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को जाति प्रमाण पत्र संबंधी जारी. निर्देश जनवरी 2014 (बुकलेट) में परिशिष्ट पन्द्रह पर संलग्न म.प्र. की अनुसूचित जातियो. |
अनुसूचित. जनजातियों का शिक्षा के साथ दोहरा और विरोधाभाषी सम्बन्ध रहा है। एक तरफ तो शिक्षा ने विकास और राष्ट्रवाद. के केन्द्रीय मार्ग के रूप में जनजातीय भाषा, संस्कार एवं पहचान के विनाश और नकारात्मक आत्म छवि निर्माण. |
द अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने. वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करेगा. ध लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के ... |
"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन उत्तर प्रदेश मे अधिनियम संखया:16/1995 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग की स्थापना दिनांक : 08 / अगस्त ... वाद सूची · फोटो गैलरी · ऐसे मामले जिनका आयोग... |
जब कोई लोक सेवक (सरकार कर्मचारी), जो कि अनुसूचित. जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, अपने कर्त्तव्यों का पालन. नहीं करता है तो उसे 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती. है । दोबारा अपराध करने पर सजा. दूसरी बार या उससे ... |
5 февр. 2024 г. · संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) बिल, 2024 को 5 फरवरी, 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया। बिल ओड़िशा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन करने के लिए ... |
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