अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। ... यह अनुच्छेद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख, निर्देश और आदेश जारी करने का अधिकार देता है। |
17 нояб. 2020 г. · अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार): यह एक मौलिक अधिकार है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर ... |
28 мая 2024 г. · भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में निहित संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित विस्तृत प्रावधान भारत में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के ... |
विवरण. (1) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है ... |
(1)The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed. (2)The Supreme Court ... |
अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। · भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिये लेख, निर्देश तथा आदेश जारी करने ... |
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत, संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है, बशर्ते कि ... |
Article 32(1) in Constitution of India. (1)The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this ... |
2 февр. 2024 г. · अनुच्छेद 32 के तहत, जब किसी नागरिक के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन (Violation of Fundamental Right) किया जाता है, तो उस व्यक्ति को अपने अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का ... |
... उसमें स्पष्टतया निर्दिष्ट हैं। हमारे संविधान की धारा 32 (1) यह उद्घोषण करती है कि संविधान के तृतीय खंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिये सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्धारित नियमानुसार याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। |
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