Article 32(2) in Constitution of India. (2)The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas ...

यह अनुच्छेद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख, निर्देश और आदेश जारी करने का अधिकार देता है। ... अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होने की स्थिति में राहत ...

सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) एवं उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 के तहत) रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 (2) में रिटों की चर्चा की गई है जिससे संवैधानिक उपचारों के अधिकार की महत्ता प्रतिपादित होती हैं ...

17 нояб. 2020 г. · अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार): यह एक मौलिक अधिकार है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर ...

28 мая 2024 г. · भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में निहित संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित विस्तृत प्रावधान भारत में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के ...

(2) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निदेश या आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, जो भी समुचित हो, ...

(2)The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo ...

2 февр. 2024 г. · अनुच्छेद 32 के तहत, जब किसी नागरिक के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन (Violation of Fundamental Right) किया जाता है, तो उस व्यक्ति को अपने अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का ...

19 нояб. 2020 г. · अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है, जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है. आइये अनुच्छेद ...

29 сент. 2024 г. · अनुच्छेद 32 के तहत, संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है, बशर्ते कि वह उसके अधिकार क्षेत्र में हो। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है।