5 нояб. 2023 г. · भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्राधिकार एक विशिष्ट राज्य या राज्यों के समूह पर है। उच्च न्यायालय (High Courts in Hindi) नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, संविधान ...

उच्चतम न्यायालय के पास मूल, अपीलीय और सलाहकार अधिकार क्षेत्र है। इसका अनन्य मूल अधिकार क्षेत्र भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या एक तरफ़ भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच और दूसरी तरफ़ ...

संविधान के अनुच्छेद 230 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक कार्यो के लिए किसी केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित कर सकती है या उसको अधिकार क्षेत्र से बाहर निकाल सकती है। अभिलेख न्यायालय.

26 июн. 2024 г. · उच्च न्यायालय न्याय प्रशासन, कानूनों की व्याख्या और व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। वे दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों पर शक्तियों का प्रयोग करते हैं, और उनके निर्णयों के खिलाफ भारत के ...

8 апр. 2024 г. · अनुच्छेद 225: उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 226: कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। अनुच्छेद 230: उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का केंद्रशासित प्रदेशों तक विस्तार।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (इंग्लैंड और वेल्स), जिसकी अध्यक्षता एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में है। फिजी का उच्च न्यायालय · उच्च न्यायालय (फ्रांस) · उच्च न्यायालय (जर्मनी) · उच्च न्यायालय (गुयाना) · हाईकोर्ट ...

अन्य अधिकार क्षेत्र: संविधान के अनुच्छेद-226 के अनुसार उच्च न्यायालयों को बंदी-प्रत्यक्षीकरण (writ of habeas corpus) परमादेश (mandamus), प्रतिषेध (prohibition), अधिकार-पृच्छा (quo-warranto), उत्प्रेषण ( ...

भारत का उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संविधान के तहत भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। यह सबसे वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय है, और इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन(अमेरिका से लिया गया) की शक्ति है।

10 окт. 2019 г. · संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन एक ही उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र दो या दो से अधिक राज्यों या संघीय क्षेत्रों तक विस्तृत हो सकता है।

ये लैटर्स पेटेंट, जिनके अंतर्गत नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार निहित किया गया था, 26 जनवरी, सन् 1950 को भारतीय संविधान के अंगीकृत किए जाने के बाद भी इसके अनुच्छेद-225 व 372 के द्वारा प्रवृत्त रहे। नवंबर सन् ...