सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है- · अपीलीय क्षेत्राधिकार- · अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ- · रिट अधिकारिता- · परामर्शी/सलाहकारी अधिकारिता- · पुनर्विलोकन का अधिकार- · संविधान का संरक्षक-.

संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार अभी भी राष्ट्रपति के. पास है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के 1999 के निर्णय ने राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने. को बाध्य कर दिया है। अब यह शक्ति न्यायाधीशों ...

भारत का सव यायालय या￸यक समी ा क शि के साथ देश का शीष यायालय है एवं यह भारत के संिवधान के तहत. याय क अपील हेतुअं￸तम यायालय है। भारत एक संघीय रा य है एवं इसक एकल तथा एक कृत या￸यक णाली है.

संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत, उच्चतम न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित स्वयं इस न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदत्त है। उच्चतम न्यायालय की अवमानना हेतु कार्यवाहियों ...

संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय को अन्य उद्देश्यों (मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा) के लिए निर्देश या आदेश या. रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है । www.visionias.in. |. © Vision IAS. C VISIONIAS.

सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय, अपील का सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर और संविधान का संरक्षक है। · संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित रखने एवं सुनिश्चित करने के लिये ...

भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक. है। लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज हैं। सर्वोच्च न्यायालय.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार प्रारम्भ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीश निश्चित किये गये थे परंतु इसी अनुच्छेद में संसद को न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई । सर्वोच्च ...

9 янв. 2024 г. · भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक समीक्षा के माध्यम से नागरिकों और विदेशियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के ...

संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की महत्ता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय. को भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है । न्यायिक प्रावधानों की. रचना करते वक्त संविधान सभा ने न्यायालय की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति.