सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम तथा पूर्ण अधिकार है जो उसे मुख्यतः अनुच्छेद 131, 132 तथा 133 से प्राप्त होता है। सर्वोच्च न्यायालय को देश के सभी न्यायालयों, पंचायतों आदि का न्यायिक अधीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त, संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा और उत्प्रेषण की प्रकृति की रिटों सहित निर्देश, ...

भारत में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका में विभिन्न प्रकार के कार्य शामिल हैं, जैसे संविधान की व्याख्या और अनुप्रयोग सुनिश्चित करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और कानूनी विवादों पर अंतिम निर्णय प्रदान करना। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका ...

18 авг. 2024 г. · संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय उन मामलों पर मूल अधिकार क्षेत्र के रूप में कार्य करता है जहां विवाद या तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच या दो या अधिक राज्य सरकारों के बीच होते हैं।

6 июн. 2024 г. · यह एक संघीय न्यायालय है, जो अपीलों के लिए शीर्ष न्यायालय है और संविधान का संरक्षक है। भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित, सर्वोच्च न्यायालय कानून की व्याख्या करने, मौलिक अधिकारों ...

इस प्रकार न्यायालय ने स्वतंत्रता के. अधिकार का विस्तार कर दिया । सर्वोच्च न्यायालय ने जानकारी या सूचना प्राप्त करने के अधिकार को बहुत. महत्वपूर्ण माना क्योंकि इससे हम लोकतंत्र तथा विकास की सहभागिता की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि “भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही उच्चतम ...

संविधान की व्याख्या: भारत के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। यह कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

9 янв. 2024 г. · भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक समीक्षा के माध्यम से नागरिकों और विदेशियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के ...

भारत में सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय के रूप में, यह मुख्य रूप से संघ के विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों और अन्य अदालतों और न्यायाधिकरणों के फैसले के विरुद्ध अपील करता है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने और विभिन्न सरकारी ...