(प) "अधिनियम" से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 ( 1994 का राजस्थान अधिनियम सं. ... बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त - ( 1 ) किसी पंचायती राज संस्था की कार्यवाहियां हिन्दी में होंगी और कार्यवृत्त पुस्तक में किसी.

2011 का हि०प्र० अधिनियम संख्या 9 जिसे राजपत्र, हि०प्र० में. तारीख 22 जनवरी, 2011 को पृष्ठ 8384-8389 पर प्रकाशित. किया गया । 1. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित । उददेश्यों और कारणों के कथन के लिए ...

राजस्थान पंचायती राज कानून, 1994. अध्याय एक. इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है। इसका. प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान में होगा । परिभाषायें : इस अधिनियम में, 'पिछड़े वर्ग' से इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ...

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम, 1994 ( अधिनियम. संख्या-9, वर्ष 1994 ) और उसके अधीन बनाई गई उत्तर प्रदेश पंचायत. राज (सदस्यों, प्रधानों तथा उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के. नियम 3(2) एवं 4 ...

प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र का मूल्य ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचन. के लिये पचास रुपये से अनधिक तथा प्रधान के रूप में निर्वाचन के लिये एक सौ रुपये से अनधिक. इतना होगा जितना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत किया जाय ।].

6 дней назад · राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 ; राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, 25/07/2024. Accessible Version : View(1 MB) ...

ग्राम. पंचायत की न्यायिक शक्तियों के प्रावधान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज. अधिनियम, 1994 की धाराएं 30 से 76 तथा इन शक्तियों के निष्पादन की. प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 49 से. 95 में दी गई ...

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 1. (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित). 1. संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 25 सन् 1947) की धारा 9 की ...

राज्य सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 बनाया और हरियाणा पंचायती राज. नियम, 1995 और हरियाणा पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, लेखापरीक्षा, कराधान और. निर्माण कार्य) नियम, 1996 तैयार किए ताकि ये संस्थाएं सरकार के ...

संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा है कि " राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिये कदम उठाएगा. और उनकों ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की ईकाईयों के रूप में. कार्य करने के योग्य बनाने के लिये आवश्यक हो ...